आरोप पत्र और संगठन के हैं। अदालत का अंतिम आदेश अलग है। कानूनी सलाह नहीं। 3 अक्टूबर 2026।
ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपये सालाना है। 13 सितंबर 2017 को कार्मिक विभाग ने 6 लाख से 8 लाख किया। इससे ऊपर की आय वाले परिवार के बच्चे इस आरक्षण से बाहर माने जाते हैं। ग्रुप ए अधिकारी भी क्रीमी लेयर में आते हैं। सिर्फ आय काफी नहीं।
बढ़ी या नहीं
मार्च 2026 में राज्यमंत्री बी एल वर्मा ने लिखा कि और संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। सांसद भीम सिंह ने 15 लाख कहा। पिछड़ा वर्ग आयोग 2015 में 15 लाख कह चुका था। मांग है। आदेश नहीं बदला।
एडवाइस:
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नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र राज्य से बनता है। केंद्रीय नौकरी में केंद्रीय सूची भी देखें। यह सीमा जनगणना कॉलम वाला आंदोलन नहीं है।
लोग क्या पूछ रहे हैं
8 लाख बढ़े?
नहीं। मार्च 2026 में प्रस्ताव नहीं था।
कौन बाहर है?
आय 8 लाख से ऊपर, और कुछ अधिकारी पद।
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