आरोप पत्र और संगठन के हैं। अदालत का अंतिम आदेश अलग है। कानूनी सलाह नहीं। 3 अक्टूबर 2026।
बंगाल के ओबीसी प्रमाणपत्र वाला केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका सुनने की सहमति दी। हाईकोर्ट ने 8 मई 2025 से 18 मई 2026 के बीच जारी प्रमाणपत्रों पर टिप्पणी की थी। बंगाल सरकार को नोटिस गया।
रद्द न लिखें
सुनवाई की सहमति रद्दी नहीं है। प्रमाणपत्र हाथ में हो तो फेंकें नहीं। कॉलेज की सीट अफवाह पर न छोड़ें। आधिकारिक नोट आने दें।
एडवाइस:
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अलग कॉलम वाला आंदोलन यह केस नहीं है। राज्य की सूची और प्रमाणपत्र की वैधता अलग झगड़ा है।
लोग क्या पूछ रहे हैं
प्रमाणपत्र रद्द?
अभी सुनवाई मंजूर हुई है। अंतिम रद्दी नहीं।
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