पोलिस FIR शिवाय बोलावल्यास काय करावे? प्रथम कॉल आणि तुमची भूमिका समजून घ्या
तुम्हाला फोन येतो: “थानामध्ये येऊन जा, तुमच्या विरोधात तक्रार आहे.” FIR क्रमांक सांगितला जात नाही, लेखी नोटीसही मिळत नाही. अशा वेळी घाबरून पैसे देणे किंवा फोन कट करून गायब होणे, या दोन्ही गोष्टी तुमची समस्या वाढवू शकतात. सर्वप्रथम, बोलणाऱ्या अधिकाऱ्याची आणि ठाण्याची ओळख तपासा, तक्रारीचा संदर्भ विचारा, तुमची भूमिका स्पष्ट करा आणि जिथे उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे, तिथे योग्य लेखी प्रक्रियेची मागणी करा.
FIR शिवाय पोलिसांचे बोलणे नेहमीच बेकायदेशीर नसते. तक्रारीची प्राथमिक चौकशी, साक्षीदारांकडून माहिती घेणे, कोणाच्यातरी सुरक्षेची खात्री करणे किंवा गुन्हेगारीला प्रतिबंध घालणे यासारख्या वेगवेगळ्या परिस्थिती असू शकतात. त्यामुळे, प्रत्येक फोन कॉलला कायदेशीर हजेरीची नोटीस मानणे योग्य नाही. हा लेख भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेनुसार (CrPC) सामान्य प्रक्रिया स्पष्ट करतो; विशेष कायदे, न्यायालयाचे आदेश आणि प्रकरणातील तथ्ये यानुसार यात बदल होऊ शकतो.
फोन आल्यावर करावयाची पाच महत्त्वाची कामे
- बोलणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव, पद, ठाणे, अधिकृत संपर्क क्रमांक, तक्रार/FIR/डायरीचा संदर्भ आणि बोलावण्याचा उद्देश विचारा.
- तुम्हाला साक्षीदार, तक्रारदार की आरोपी म्हणून बोलावले जात आहे, तुमची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगा.
- कॉलची तारीख, वेळ आणि संभाषणाचे वस्तुनिष्ठ तपशील नोंदवा; संदेश (उदा. SMS, व्हॉट्सॲप) सुरक्षित ठेवा.
- पोलीस ठाण्याच्या अधिकृत वेबसाइटवरून ठाण्याचा नंबर घेऊन स्वतंत्रपणे खात्री करा; केवळ कॉलर आयडीवर अवलंबून राहू नका.
- लेखी नोटीस/आदेश आणि लागू असलेल्या कायद्याच्या कलमांची मागणी करा; प्रत्यक्ष नोटीस मिळाल्यास, त्यातील मुदतीनुसार त्वरित कारवाई करा.
फोन कॉल, पोलीस नोटीस आणि कोर्ट समन्स यातील फरक
पोलीस ठाण्यातून आलेला फोन केवळ माहिती देण्यासाठी किंवा वेळ निश्चित करण्यासाठी असू शकतो. न्यायालयाचा समन्स हा न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा भाग असतो. पोलिसांच्या ‘अपिअरन्स नोटीस’ (Appearance Notice) आणि साक्षीदारांसाठीच्या ‘अटेंडन्स ऑर्डर’ (Attendance Order) साठी वेगळे नियम आहेत. त्यामुळे, सर्वप्रथम कागदपत्रांची ओळख पटवा: ते कोणी जारी केले आहे, कोणत्या कायद्यांतर्गत, कोणत्या तारखेला आणि कोणत्या ठिकाणी उपस्थित राहायचे आहे? केवळ ‘समन्स आहे’ असे ऐकून सर्व कागदपत्रांना एकच समजू नका.
नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNSS) नुसार, कलम १७३(३) मध्ये काही गंभीर गुन्ह्यांसाठी (ज्यांची शिक्षा तीन वर्षांपेक्षा जास्त पण सात वर्षांपेक्षा कमी आहे) उपअधीक्षक (DSP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने आणि इतर अटींसह १४ दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशीची तरतूद आहे. याचा अर्थ प्रत्येक तक्रारीत अमर्याद चौकशीची परवानगी नाही; परंतु FIR क्रमांक नसणे हे प्रत्येक संपर्काला अवैध ठरवत नाही.
फोनवर बोलताना तुम्ही असे म्हणू शकता: “मी कायद्यानुसार सहकार्य करण्यास तयार आहे. कृपया आपली ओळख, तक्रारीचा संदर्भ, माझी भूमिका आणि उपस्थित राहण्यासाठी लेखी प्रक्रिया स्पष्ट करा.” जर पैसे, OTP किंवा कोणत्याही अनोळखी ॲपची मागणी केली जात असेल, तर स्वतंत्रपणे खात्री करा. एखाद्या अधिकाऱ्याचे नाव सांगून व्हिडिओ कॉलवर घरातच थांबायला सांगणे ही सामान्य पोलीस हजेरीची प्रक्रिया नाही.
CrPC कलम ४१A आणि BNSS कलम ३५: नोटीस कधी आवश्यक आहे?
पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये कलम ४१A CrPC चा उल्लेख आढळतो, तर नवीन BNSS मध्ये संबंधित ‘अपिअरन्स नोटीस’ कलम ३५(३) मध्ये आहे. १ जुलै २०२४ पासून नवीन कायदे लागू झाले आहेत, परंतु काही जुन्या प्रकरणांमध्ये जुन्या CrPC प्रक्रियेनुसार कार्यवाही सुरू राहू शकते. तुमच्या प्रकरणाला कोणता कायदा लागू होतो, हे विचारा; केवळ नवीन तारीख पाहून जुन्या कार्यवाहीचा कायदा ठरवू नका.
BNSS कलम ३५(३) नुसार, ज्या व्यक्तीविरुद्ध गंभीर गुन्ह्याचा वाजवी आरोप आहे, विश्वसनीय माहिती आहे किंवा वाजवी संशय आहे आणि कलम ३५(१) नुसार अटक करणे आवश्यक नाही, अशा व्यक्तीला ‘अपिअरन्स नोटीस’ देण्याची व्यवस्था आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सतेंदर कुमार अनिल’ (Satender Kumar Antil) प्रकरणात, सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये नोटीसला नियम आणि अटक करणे हे अपवाद असल्याचे सांगत, त्याची आवश्यकता आणि लेखी कारणांवर जोर देण्यात आला.
नोटीस मिळाल्यावर, त्यातील अटींचे पालन करा. सहकार्य करत राहिल्यास कलम ३५(५) नुसार संरक्षण मिळते, परंतु वाजवी लेखी कारणांसह अटक होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपत नाही. नोटीस म्हणजे जामीन आदेश नाही. तुम्ही हजर राहिल्याचा पुरावा किंवा पावती जपून ठेवा. आजारपण किंवा प्रवासातील अडथळे असल्यास, त्याचे कारण आणि संबंधित कागदपत्रे जोडून तारीख बदलण्याची विनंती करा. मात्र, अशी विनंती मंजूर होईलच याची खात्री नसते.
व्हॉट्सॲपवर आलेली नोटीस पुरेशी आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सतेंदर कुमार अनिल’ प्रकरणात २१ जानेवारी आणि १६ जुलै २०२५ रोजी स्पष्ट केले आहे की, व्हॉट्सॲप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक संदेश हे कलम ४१A/BNSS ३५ नुसार नोटीस बजावण्याचा अधिकृत मार्ग नाहीत. हा निष्कर्ष सर्व प्रकारच्या कोर्ट समन्स किंवा इतर कायदेशीर संवादांना आपोआप लागू होत नाही. आलेले संदेश सुरक्षित ठेवा, ठाण्यातून योग्य सेवेची खात्री करा आणि वकिलांकडून स्थिती तपासा. केवळ तांत्रिक आक्षेप घेऊन कायदेशीर प्रक्रियेपासून दूर राहणे सुरक्षित धोरण नाही.
साक्षीदारांना बोलावणे वेगळे आहे: BNSS कलम १७९ आणि विशेष सुरक्षा
तथ्यांशी परिचित असलेल्या साक्षीदारांना BNSS कलम १७९ नुसार लेखी आदेशाद्वारे बोलावले जाऊ शकते. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्याच्या किंवा त्याच्या जवळच्या ठाण्याच्या हद्दीचा उल्लेख असतो. जर तुम्हाला दुसऱ्या राज्यातून कॉल आला असेल, तर याला सरसकट सर्वांना लागू मानण्याऐवजी तुमची भूमिका, ठिकाण आणि कागदपत्रे वकिलांकडून तपासा.
कलम १७९ नुसार, महिला, १५ वर्षांखालील मुले, ६० वर्षांवरील पुरुष, मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्ती किंवा गंभीर आजारी व्यक्ती यांना त्यांच्या निवासस्थानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी उपस्थित राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. स्वेच्छेने ठाण्यात जाण्याची परवानगी यापेक्षा वेगळी आहे. हे साक्षीदारांच्या उपस्थितीचे संरक्षण आहे; यातून आरोपी व्यक्तीला अटकेपासून सार्वत्रिक सूट मिळत नाही.
जर तुम्ही या श्रेणीत येत असाल, तर तुमचे वय किंवा आजारपणाचे संबंधित पुरावे जोडून निवासस्थानी जबाब नोंदवण्याची लेखी विनंती करा. संपूर्ण वैद्यकीय नोंदी सर्व अधिकाऱ्यांना पाठवू नका. केवळ आवश्यक तथ्ये आणि संपर्क माहितीच सांगा. “मी महिला आहे म्हणून कोणत्याही नोटीसला उत्तर देणार नाही” किंवा “वृद्धांना कधीच अटक करू शकत नाहीत” अशा गोष्टी या तरतुदीचा योग्य अर्थ नाहीत.
दिवाणी विवादात पोलीस दबाव आणत असल्यास काय करावे?
कर्ज, भाडे, व्यावसायिक पेमेंट किंवा मालमत्तेच्या वादांमध्ये लगेच निष्कर्ष काढू नका. साधे पेमेंट विवाद आणि फसवणूक, बनावटगिरी, धमकी किंवा हिंसाचाराचे खरे आरोप वेगळे असू शकतात. पोलीस गुन्हेगारी आरोपांची चौकशी करू शकतात; परंतु पोलीस ठाण्याचा दबाव हा वादग्रस्त रक्कम वसूल करण्याचे किंवा जबरदस्तीने समझोता करण्याचे पर्यायी न्यायालय बनू नये.
समजा, दुसऱ्या पक्षाने ₹५०,००० मागितले आणि तुमच्याकडे पेमेंटचे बँक पुरावे आहेत. अशा वेळी तारखेनुसार एक पानाचे विवरण, समझोता आणि संबंधित पेमेंट पावत्या तयार ठेवा. आरोप समजून न घेता लांबलचक अंदाजित जबाब, खाजगी चॅट्सचा अनावश्यक ढिग किंवा रागाच्या भरात सोशल मीडियावर केलेले आरोप पाठवणे टाळा. तुमच्या आक्षेपात कोणती मागणी झाली, कोणत्या तारखेला आणि कोणी केली, हे स्पष्ट करा. कोऱ्या कागदावर, न वाचलेला समझोता किंवा चुकीची कबुली यावर सही करू नका.
पोलीस तपासात नोंदवलेल्या सामान्य जबाबावर, BNSS कलम १८१ नुसार, जबाब नोंदवणाऱ्या व्यक्तीची सही घेतली जात नाही; तक्रार, नोटीसची पावती, अटक मेमो आणि इतर कागदपत्रे वेगळी असतात. प्रत्येक कागदपत्रावर “काहीही सही करणार नाही” असे म्हणण्याऐवजी त्याचे स्वरूप आणि प्रत मागा.
लेखी प्रतिसाद आणि SP कडे तक्रार: वापरण्यायोग्य मसुदे
हे सामान्य नमुने आहेत, अधिकृत अनिवार्य फॉर्म नाहीत. केवळ खऱ्या घटना लिहा. जर तुम्हाला वैध नोटीस आधीच मिळाली असेल, तर तिचा क्रमांक आणि अंतिम मुदत नक्की नमूद करा. ईमेलसोबत कार्यालयात पावती किंवा स्पीड पोस्ट ट्रॅकिंग ठेवा. ‘रजिस्टर्ड ईमेल’ ही वेगळी कायदेशीर डाक सेवा नाही; तुमच्या सत्यापित ईमेलवरून योग्य सरकारी पत्त्यावर पाठवा.
१. अधिकाऱ्याला संदर्भ आणि लेखी प्रक्रिया मागण्यासाठी पत्र
प्रति,
थाना प्रभारी / संबंधित तपास अधिकारी,
[ठाणे, जिल्हा]
विषय: दिनांक [तारीख] च्या फोन कॉल संदर्भात माहिती व उपस्थिती प्रक्रियेची विनंती
महोदय/महोदया,
मला [नंबर] वरून [वेळ] वाजता फोन करून [तारीख/ठिकाण] येथे उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. मी कायद्यानुसार सहकार्य करण्यास तयार आहे. कृपया अधिकाऱ्याचे नाव/पद, तक्रार/FIR/डायरीचा संदर्भ (जिथे उपलब्ध असेल), माझी भूमिका, उद्देश आणि लागू असलेल्या कलमांसह योग्य लेखी नोटीस/आदेश उपलब्ध करून द्यावा.
[जर नोटीस मिळाली असेल: तिचा संदर्भ आणि अनुपालनाची स्थिती नमूद करा.]
[वास्तविक अडचण असल्यास: कारण, पुरावा आणि निवासस्थानी जबाब नोंदवण्याची विनंती नमूद करा.]
कृपया विनंतीवर निर्णय आणि पुढील प्रक्रिया लेखी स्वरूपात कळवावी.
हे पत्र कायदेशीर नोटीस किंवा आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याचा दावा नाही.
आपला विश्वासू,
[नाव]
[आवश्यक पत्ता]
[संपर्क क्रमांक]
[तारीख]
संलग्नक: संबंधित कागदपत्रांची यादी
२. अनुचित दबावाबाबत SP/DCP कडे तक्रार
प्रति,
पोलीस अधीक्षक / संबंधित DCP,
[जिल्हा/कमिश्नरेट]
विषय: तक्रार संदर्भ [माहित असल्यास] मध्ये उपस्थिती प्रक्रिया आणि कथित दबावाची समीक्षा
महोदय/महोदया,
[तारीख, वेळ, ठाणे, अधिकारी आणि प्रत्यक्ष मागणीचा संक्षिप्त तपशील].
मी [तारीख] रोजी लेखी स्पष्टीकरण/योग्य नोटीस मागितली होती. [प्रत्यक्ष धमकी/पेमेंट/जबरदस्तीने समझोता याबद्दल वस्तुनिष्ठ माहिती लिहा.] मी कायदेशीर तपासणीत सहकार्य करेन. कृपया संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तथ्ये तपासून योग्य प्रक्रिया सुनिश्चित करावी आणि अनुचित दबावाची तक्रार तपासावी.
कृपया पोचपावती/संदर्भ आणि केलेल्या कारवाईची माहिती द्यावी.
आपला विश्वासू,
[नाव]
[संपर्क क्रमांक]
[तारीख]
संलग्नक: कॉल लॉग, प्राप्त संदेश, पूर्वीची पत्रे/पावत्या आणि आवश्यक वादग्रस्त कागदपत्रे
SP/DCP चा सत्यापित पत्ता जिल्हा/राज्य पोलिसांच्या अधिकृत वेबसाइटवरून घ्या. चुकीच्या जिल्ह्याला, अनोळखी व्हॉट्सॲपवर किंवा सार्वजनिक कमेंटमध्ये ओळखपत्रे टाकू नका. तक्रारीची प्रत आणि पोचपावती जपून ठेवा; शांतपणे पाठपुरावा करताना त्याच संदर्भाचा वापर करा. अधिकाऱ्याविरुद्धची तक्रार आपोआप तपास थांबवणारी किंवा अटकेपासून संरक्षण देणारी ठरत नाही.
वकिलांचे प्रतिनिधित्व, हजेरी आणि अटकेची भीती
वकील तुमची बाजू मांडू शकतो, नोटीस तपासू शकतो आणि योग्य रीशेड्युलिंग/सुरक्षेची विनंती करू शकतो. परंतु, त्यांच्या प्रतिनिधित्व पत्राने वैयक्तिक उपस्थितीची कायदेशीर जबाबदारी आपोआप संपत नाही. अधिकारी किंवा न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असू शकते. अटकेचा खरा धोका असल्यास, तात्काळ अग्रिम जामिनासाठी (anticipatory bail) किंवा इतर दिलासा मिळवण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घ्या.
ठाण्यात जायचे असल्यास, कुटुंबातील सदस्यांना वेळ, ठिकाण आणि अधिकाऱ्याचे नाव सांगा. संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती आणि तुमच्या वकिलांचा संपर्क क्रमांक सोबत ठेवा. कोणत्याही कायदेशीर झडती/ताब्यात किंवा अटकेत शारीरिक अडथळा आणू नका; त्या प्रक्रियेबद्दल आणि पावतीबद्दल कायदेशीर मदत घ्या. पुरावे नष्ट करणे, साक्षीदारांना धमकावणे किंवा खोटी ओळख देणे तुमची स्थिती बिघडवू शकते.
अटक झाल्यास, अटकेची कारणे, अटक मेमो, कुटुंबाला माहिती देण्याची मागणी आणि कायदेशीर मदतीची मागणी करा. BNSS कलम ३८ नुसार, अटक झालेल्या व्यक्तीला चौकशीदरम्यान वकिलांना भेटण्याचा अधिकार आहे, परंतु संपूर्ण चौकशीत सतत उपस्थित राहण्याची सार्वत्रिक हमी नाही. तात्काळ धोक्यात ११२ क्रमांकावर संपर्क साधा; कायदेशीर मदतीसाठी NALSA हेल्पलाइन १०0 किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधा. मोफत मदतीसाठी पात्रतेची तपासणी केली जाते.
निष्कर्ष
शांतपणे लेखी नोंदी ठेवणे हे अनेकदा सर्वात उपयुक्त ठरते: ओळख पटवणे → भूमिका आणि नोटीस स्पष्ट करणे → खरी कागदपत्रे सादर करणे → वेळेवर पालन/परवानगी घेणे → गरज पडल्यास वरिष्ठ अधिकारी किंवा न्यायालयाकडे जाणे. पोलिसांशी थेट संघर्ष करणे, लाच देणे किंवा गायब होणे हे उपाय नाहीत. तुमच्यासाठी योग्य पाऊल तुम्ही साक्षीदार आहात, आरोपी आहात की तक्रारदार, यावर अवलंबून असते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
पोलिसांनी FIR शिवाय बोलावल्यास काय करावे?
पोलिसांनी FIR दाखल न करता किंवा लेखी नोटीस न देता बोलावल्यास घाबरून जाऊ नका. सर्वप्रथम, बोलणाऱ्या अधिकाऱ्याची ओळख, ठाणे, तक्रारीचा संदर्भ आणि तुमची भूमिका विचारा. शक्य असल्यास, लेखी नोटीसची मागणी करा. प्रारंभिक चौकशी किंवा इतर कायदेशीर कारणांसाठी पोलीस बोलावू शकतात, परंतु प्रत्येक कॉलला कायदेशीर हजेरी मानू नका.
फोन कॉल आल्यावर लगेच एकट्याने पोलीस ठाण्यात जाणे आवश्यक आहे का?
फोन कॉलची सत्यता पडताळा आणि लेखी प्रक्रियेची मागणी करा. जर प्रत्यक्ष नोटीस/आदेश असेल किंवा तातडीची कायदेशीर परिस्थिती असेल, तरच तथ्यांचा विचार करून प्रतिसाद द्या. केवळ फोन कॉलच्या आधारावर सर्व परिस्थितीत लगेच जाणे योग्य नाही.
BNSS कलम ३५ ची नोटीस मिळाल्यावर अटक होऊ शकत नाही का?
या नोटीसचे पालन करणे महत्त्वाचे संरक्षण देते, परंतु वाजवी लेखी कारणांसह अटक होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपत नाही. अटकेचा खरा धोका असल्यास, वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
माझ्या वकिलांना माझ्याऐवजी पोलीस ठाण्यात जाता येईल का?
वकील तुमच्या वतीने पत्र देऊ शकतात आणि माहिती सादर करू शकतात. परंतु, आवश्यक असलेल्या वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट आपोआप मिळत नाही; परवानगीची स्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
SP कडे ईमेल पाठवल्याने पोलिसांचे कॉल येणे बंद होतील का?
याची कोणतीही हमी नाही. ईमेल पाठवल्याने तुमच्या तक्रारीची नोंद होते आणि पुनरावलोकनाची विनंती केली जाते. मात्र, वैध नोटीस किंवा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी वेगळी असते.
अधिकृत स्रोत
- BNSS (भारतीय न्याय संहिता) अधिकृत मजकूर: कलम ३५, ३८, १७३, १७९–१८१
- सर्वोच्च न्यायालय: सतेंदर कुमार अनिल प्रकरण, १५ जानेवारी २०२६
- सर्वोच्च न्यायालय: सतेंदर कुमार अनिल प्रकरण, १६ जुलै २०२५
- NALSA: कायदेशीर मदत आणि हेल्पलाइन (उदा. १०0)
अस्वीकरण: ही माहिती भारतातील सामान्य कायदेशीर ज्ञानासाठी आहे, वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला नाही. राज्यानुसार प्रक्रिया, विशेष कायदे आणि प्रकरणातील तथ्ये यानुसार यात बदल होऊ शकतो. तथ्यांची पडताळणी: १३ ऑक्टोबर २०२६. नोटीसला दुर्लक्षित करणे, अटकेतून सुटका मिळवणे किंवा तक्रारीवर ठराविक वेळेत समाधान मिळण्याची हमी नाही.
