कॉल रेकॉर्डिंग कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाईल का? गोपनीयता आणि कलम 65B प्रमाणपत्राची आवश्यकता

कायदेशीर अस्वीकरण

हा लेख भारतातील इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबद्दल सामान्य कायदेशीर माहिती देतो. ही माहिती 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी अद्ययावत केली गेली आहे. रेकॉर्डिंगची स्वीकार्यता संबंधित कार्यवाही, लागू कायदे, पुराव्याची सत्यता आणि न्यायालयाच्या निर्देशांवर अवलंबून असते. कोणाचीही संभाषणे अडवणे, त्यांच्या फोनमध्ये प्रवेश करणे किंवा खाजगी ऑडिओ सार्वजनिक करणे यास परवानगी नाही. आपल्या कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घ्या.

रेकॉर्डिंग महत्त्वाचे असू शकते, पण आपोआप पुरावा नाही

कॉल रेकॉर्डिंगमुळे संभाषणे, धमक्या, व्यवहार किंवा इतर संबंधित घटनांच्या दाव्यांना पुष्टी मिळू शकते. तथापि, न्यायालय हे रेकॉर्डिंग कुठून आले, कोण बोलत आहे आणि ते संभाषण अचूकपणे दर्शवते की नाही याची तपासणी करेल. फोनमधील ऑडिओ आपोआप त्याच्या स्त्रोताची, संपूर्ण संदर्भाची आणि त्यातील प्रत्येक शब्दाच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही. तीन प्रश्न वेगळे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे: रेकॉर्डिंग विवादाशी संबंधित आहे का? ते लागू प्रक्रियेशी सुसंगत पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते का? आणि न्यायालय त्याला किती महत्त्व देईल? स्वीकारलेले रेकॉर्डिंग देखील संपूर्ण दावा सिद्ध करण्यासाठी अपुरे ठरू शकते. दुसरीकडे, खरे संभाषण असूनही, आवश्यक आधार किंवा कागदपत्रांच्या अभावामुळे ते सादर करण्यात समस्या येऊ शकते. संभाषणाचे लिखित ट्रान्सक्रिप्ट समजून घेण्यास मदत करू शकते, परंतु ते प्रत्येक परिस्थितीत ऑडिओचा पर्याय नाही. जर एखादा शब्द अस्पष्ट असेल, तर तो अचूकपणे सांगा. रिकाम्या जागांमध्ये आपल्या सोयीचे शब्द भरू नका. दुसऱ्या व्यक्तीने फोनवर ऐकलेले संभाषण आणि कायदेशीररित्या सिद्ध झालेले रेकॉर्डिंग हे वेगळे मुद्दे आहेत.

कलम 65B आणि नवीन BSA मध्ये काय फरक आहे?

या लेखाच्या शीर्षकात जुन्या आणि अधिक शोधल्या जाणाऱ्या भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 चे कलम 65B चा उल्लेख आहे. भारतीय पुरावा अधिनियम, 2023 (BSA) नुसार चालणाऱ्या कार्यवाहीमध्ये संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डसाठी कलम 61-63 लागू आहेत. BSA 1 जुलै 2024 पासून लागू झाले आहे. कलम 170 मध्ये नमूद केलेल्या प्रलंबित कार्यवाहीचे संरक्षण समाविष्ट आहे. लागू कायदा तपासून योग्य तरतुदी वापरणे आवश्यक आहे.

जुने कलम 65B आणि BSA चे कलम 63 हे इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर आधार आणि संबंधित प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत. या दोन्हीकडे एकसारखे मानू नका. BSA चे कलम 63(4) आणि अनुसूचीमध्ये पक्षकार, तज्ञ आणि हॅश (hash) माहितीचा समावेश आहे. आपल्या रेकॉर्डिंगसाठी या गरजा लागू होतात की नाही हे आपल्या वकिलांकडून समजून घ्या. केवळ कॉल रेकॉर्ड केल्याच्या तारखेवरून सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. संबंधित कार्यवाही आणि बचत तरतुदी (savings provisions) महत्त्वाच्या आहेत. मूळ डिव्हाइस, कॉपी केलेली फाइल, एक्सपोर्ट केलेला ऑडिओ आणि ट्रान्सक्रिप्ट यांची कायदेशीर तपासणी वेगळी असू शकते. केवळ कागदावर 65B प्रमाणपत्र लिहून सर्व जुन्या आणि वर्तमान प्रकरणांच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत.

वस्तुस्थिती: प्रमाणपत्र असणे म्हणजे रेकॉर्डिंग खरे, कायदेशीररित्या प्राप्त केलेले किंवा केस जिंकण्यासाठी पुरेसे आहे याची खात्री नसते. स्वीकार्यता आणि विश्वासार्हता यांचे मूल्यांकन हे वेगळे मुद्दे आहेत.

न्यायालय कोणत्या गोष्टींचे मूल्यांकन करेल?

सर्वप्रथम, संभाषण खटल्यातील विवादास्पद किंवा कायदेशीररित्या संबंधित तथ्यांशी कसे जोडलेले आहे हे स्पष्ट करावे लागेल. विवादाशी संबंधित नसलेले खाजगी संभाषण केवळ गैरसोय निर्माण करते आणि ते कायदेशीर पुरावा बनत नाही. आपण कोणते विशिष्ट तथ्य सिद्ध करण्यासाठी रेकॉर्डिंग सादर करत आहात, हे स्पष्ट करा. त्याचा योग्य संदर्भ देखील सादर करा. आवाजाची ओळख महत्त्वाची आहे. संबंधित साक्षीदार, रेकॉर्डिंगचा स्रोत आणि आवश्यक असल्यास तज्ञांची तपासणी कोण बोलत आहे हे स्थापित करण्यात मदत करू शकते. ॲपवर दिसणारा फोन नंबर केवळ बोलणाऱ्या व्यक्तीचा अंतिम पुरावा नाही. तुमच्या सेव्ह केलेल्या संपर्क नावावरून समोरच्या व्यक्तीची ओळख आपोआप सिद्ध होत नाही. आवाजावर लावलेले लेबल देखील पुराव्याचा पर्याय नाही. अचूकता आणि फाइलची अखंडता देखील महत्त्वाची आहे. कटिंग, अस्पष्ट भाग, कॉम्प्रेशन, गहाळ मेटाडेटा किंवा वारंवार फॉरवर्ड केल्याने सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. या सर्वांचे परिणाम वेगवेगळे असू शकतात, परंतु योग्य स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. AI ने तयार केलेला किंवा क्लोन केलेला आवाज वेगळे धोके निर्माण करतो. काल्पनिक संभाषणे वास्तविक पक्षांची खरी कॉल असल्याचे भासवून सादर करू नका.

मूळ फाइल आणि संपूर्ण संदर्भ कसा जतन करावा?

मूळ ऑडिओ आणि, जिथे कायदेशीररित्या उपलब्ध असेल, रेकॉर्ड करणारे डिव्हाइस किंवा स्रोत जतन करा. तारीख, फाइलची माहिती आणि संबंधित लॉग्स सुरक्षित ठेवा. मूळ फाइल ओव्हरराईट न करता सुरक्षित बॅकअप ठेवा. रेकॉर्डिंग कसे मिळाले आणि कोणी हाताळले याचा अचूक तपशील लिहा. विवादानंतर सोयीस्कर कथा तयार करण्याऐवजी सुरुवातीपासून सत्य रेकॉर्ड करणे चांगले. ऐकण्यासाठी वेगळी कॉपी हवी असल्यास, तिला मूळ फाइलपेक्षा वेगळी ओळख द्या. तुमच्या विरोधात जाणारी गोष्ट काढण्यासाठी मूळ रेकॉर्डिंग कापू नका. सोयीसाठी उतारा (excerpt) तयार केल्यास, तो स्पष्टपणे नमूद करून योग्य प्रक्रियेत संपूर्ण रेकॉर्डिंगद्वारे समर्थित करा. स्रोत, छोटा उतारा आणि ट्रान्सक्रिप्ट कसे सादर केले जातील हे वकील ठरवतील. न्यायालयाला अपूर्ण संदर्भ देऊन गोंधळात टाकू नका. फॉरेन्सिक टूल्स आणि हॅश व्हॅल्यू फाइलची अखंडता नोंदविण्यात मदत करू शकतात. परंतु हॅश एकटा कोण बोलले किंवा पहिली रेकॉर्डिंग खरी होती हे सिद्ध करत नाही. तो संबंधित फाइलमध्ये नंतर झालेले बदल तपासण्यासाठी तांत्रिक आधार असू शकतो. आवश्यक असल्यास तज्ञांची मदत घ्या आणि अहवाल सुरक्षित ठेवा. तांत्रिक क्रमांक (technical number) संपूर्ण कायदेशीर प्रमाणीकरण प्रक्रिया मानू नका.

प्रमाणपत्राबद्दल कोणते दावे चुकीचे आहेत?

अर्जुन पांडित्राव खोटकर विरुद्ध कैलाश कुशवाहाओ गोरंट्याल, 14 जुलै 2020 च्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या कायद्यांतर्गत संबंधित इलेक्ट्रॉनिक आउटपुटसाठी कलम 65B प्रमाणपत्राची आवश्यकता स्पष्ट केली. या निर्णयात मूळ डिव्हाइस मालक किंवा संचालकाने सिद्ध करणे आणि दुसऱ्याच्या नियंत्रणाखालील सिस्टीममधून प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया देखील चर्चिली आहे. त्यामुळे, जुन्या कायद्यानुसार प्रत्येक रेकॉर्डिंगसाठी कोणत्याही अपवादाशिवाय नेहमी 65B प्रमाणपत्र आवश्यक आहे असे म्हणणे अपूर्ण आहे. ‘फोन माझ्याकडे आहे, त्यामुळे औपचारिक प्रमाणपत्राची गरज नाही’ असे म्हणणे देखील चुकीचे आहे. मूळ पुरावा खरोखर सादर आणि सिद्ध झाला आहे का, कोणत्या आउटपुटवर विश्वास ठेवला जात आहे आणि कोणता कायदा लागू आहे – हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. जुन्या कायद्यातील अपवाद नवीन BSA प्रकरणांमध्ये थेट लागू करू नका. BSA च्या कलम 63 मध्ये, वकिलांनी वर्तमान मजकूर, अनुसूची, योग्य स्वाक्षरी करणारा, डिव्हाइस आणि स्त्रोताचा तपशील आणि तज्ञांची सामग्री तपासावी. संबंधित ज्ञान नसलेल्या व्यक्तीकडून तयार केलेल्या कथेवर सही करू नका. केवळ नोटरीची मोहर इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डच्या सर्व कायदेशीर अटी पूर्ण झाल्याचा पुरावा नाही. रेकॉर्ड तयार करणे आणि सादर करणे यातील वास्तविक तथ्ये प्रमाणपत्रात असणे आवश्यक आहे. सेवा प्रदाता किंवा दुसऱ्या व्यक्तीच्या सिस्टीमचे रेकॉर्ड असल्यास, वैध उत्पादन, जतन किंवा न्यायालयाच्या मदतीचा मार्ग विचारा. सोयीस्कर फाइल किंवा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खाती हॅक करू नका. प्रवेश नसणे हा कायदेशीर मार्गाने उपाय आहे, बनावट सामग्री नाही. कधी आणि कोणत्या स्वरूपात नंतर कागदपत्रे दिली जाऊ शकतात, हे कायदा, टप्पा आणि आदेशाद्वारे ठरवले जाईल.

गोपनीयता आणि पुराव्याची स्वीकार्यता हे वेगळे प्रश्न आहेत

संमतीशिवाय केलेले प्रत्येक रेकॉर्डिंग प्रत्येक भारतीय कार्यवाहीत निश्चितपणे वगळले जाईल असे मानू नका. तसेच, फाइल स्वीकारली जाऊ शकते म्हणून तिला रेकॉर्ड करणे, अडवणे किंवा सार्वजनिक करण्याची अमर्याद परवानगी आहे असेही मानू नका. सामग्री मिळवण्याची पद्धत, पक्षकार, संबंधित मंच, विशेषाधिकार प्राप्त संवाद (privileged communication) आणि लागू कायदे हे वेगळे प्रश्न निर्माण करू शकतात. ज्या संभाषणात तुम्ही सहभागी आहात ते रेकॉर्ड करणे आणि दुसऱ्या लोकांचे संभाषण अडवणे किंवा त्यांच्या फोनमध्ये गुप्तपणे प्रवेश करणे ही एकसारखी परिस्थिती नाही. हा लेख गुप्त पाळत ठेवण्याच्या पद्धती सांगत नाही. संवेदनशील सामग्री मिळवण्यापूर्वी वैयक्तिक सल्ला घ्या. तक्रारदार, जीवनसाथी, कर्मचारी किंवा व्यावसायिक व्यक्तीवर दबाव आणण्यासाठी खाजगी ऑडिओ सार्वजनिक करू नका. खाजगी माहिती, अल्पवयीन किंवा असंबंधित तिसऱ्या व्यक्तीचे बोलणे ऑडिओमध्ये असल्यास सावधगिरी बाळगा. मर्यादित प्रकटीकरण (limited disclosure) आणि योग्य गोपनीय किंवा इन-कॅमेरा (in-camera) प्रक्रियेबद्दल वकिलांचा सल्ला घ्या. न्यायालयात फाइल लावल्याने सोशल मीडियावर प्रकाशित करण्याची परवानगी मिळाली असे मानू नका. कायदेशीर वापरासाठी मूळ जतन करा आणि अनावश्यक सार्वजनिक प्रदर्शनापासून टाळा.

विभोर गर्ग विरुद्ध नेहा (Vibhor Garg v Neha) चा निर्णय काय सांगतो?

विभोर गर्ग विरुद्ध नेहा, 2025 INSC 829, 14 जुलै 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक खटल्यात पती-पत्नीच्या रेकॉर्ड केलेल्या संभाषणांवर विचार केला. या निर्णयात कौटुंबिक न्यायालयाने (Family Court) निर्दिष्ट सामग्री रेकॉर्डवर घेण्याची परवानगी देणारा आदेश पुनर्संचयित केला. यात पती-पत्नीमधील संवाद, त्यांच्यातील कार्यवाहीचा अपवाद, पुरावा आणि गोपनीयतेचे प्रश्न चर्चिले आहेत. यावरून असा निष्कर्ष काढू नका की गुप्तपणे मिळवलेले प्रत्येक रेकॉर्डिंग सर्वत्र कायदेशीर किंवा आपोआप स्वीकारले जाईल. वैवाहिक विवाद, कौटुंबिक न्यायालयाची व्यवस्था आणि पुराव्याची गरज महत्त्वाची आहे. सामग्री रेकॉर्डवर घेणे म्हणजे तथ्य सिद्ध होणे किंवा घटस्फोटाचा दावा जिंकणे नव्हे. दुसरा पक्ष ऑडिओची सत्यता आणि अर्थावर योग्य आक्षेप घेऊ शकतो. निर्णयात रेकॉर्ड केलेल्या संभाषणांसाठी प्रासंगिकता (relevance), ओळख (identification) आणि अचूकता (accuracy) यांचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. उपयुक्त सामग्री स्वीकारण्याची न्यायालयाची सोय असली तरी, हे प्रश्न व्यवहारात महत्त्वाचे आहेत. या निर्णयाचा वापर स्पायवेअर लावणे, ऑडिओ बदलणे किंवा सार्वजनिक करण्याची धमकी देण्यासाठी करू नका. वकिलांनी योग्य मंच आणि लागू पुरावा कायद्यानुसार त्याचा वास्तविक युक्तिवाद लागू करावा.

रेकॉर्डिंग योग्य प्रक्रियेने कसे सादर करावे?

वकिलांना मूळ स्रोत, संपूर्ण रेकॉर्डिंग, योग्य घटनाक्रम, संबंधित लॉग्स, खरे प्रमाणपत्र आणि काळजीपूर्वक तयार केलेले ट्रान्सक्रिप्ट द्या. अस्पष्ट शब्द, वेगळी भाषा आणि ट्रान्सक्रिप्ट तयार करणाऱ्या व्यक्तीची माहिती सांगा. भाषांतर आवश्यक असल्यास योग्य व्यवस्था करा. स्वयंचलित ट्रान्सक्रिप्शन (automatic transcription) नाव, तारीख किंवा ‘नाही’ सारखे शब्द चुकीचे ऐकू शकते; ते तपासल्याशिवाय अंतिम मजकूर मानू नका. न्यायालयाचे फाइलिंग स्वरूप, प्रती, वेळ, साक्षीदाराचा आधार आणि आवश्यक अर्ज विचारा. प्लेबॅक (playback) किंवा उत्पादन (production) साठी विशेष व्यवस्था असू शकते. ऑनलाइन ड्राइव्हची लिंक पाठवणे हे प्रत्येक न्यायालयात संपूर्ण पुरावा सादर करणे नाही. संवेदनशील फाइल सुरक्षित ठेवा आणि आवश्यक पक्षांना योग्य कायदेशीर मार्गाने आणि सुरक्षिततेसहच उपलब्ध करा. दुसरा पक्ष संशयास्पद ऑडिओ देत असल्यास, मिळालेली प्रत सुरक्षित ठेवा आणि वकिलामार्फत विशेष आक्षेप घ्या. तुमचा आवडता अर्थ दाखवण्यासाठी तो संपादित करू नका. स्त्रोत तपासणी, तज्ञांची मदत, योग्य उलटतपासणी (cross-examination) आणि संपूर्ण संदर्भ महत्त्वाचे असू शकतात. प्रत्येक प्रतिकूल रेकॉर्डिंगला बिनबुडाचे बनावट म्हणण्याऐवजी, वास्तविक प्रमाणीकरण किंवा स्वीकारार्हतेचा प्रश्न उपस्थित करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. माझ्या फोनचे रेकॉर्डिंग आपोआप वैध पुरावा आहे का?
   नाही. प्रासंगिकता, आवाजाची ओळख, फाइलची अखंडता आणि लागू प्रक्रिया तपासावी लागेल. केवळ ताब्यात असलेली फाइल प्रत्येक तथ्य सिद्ध करत नाही.
2. प्रत्येक केसमध्ये कलम 65B लागू होईल का?
   नाही. संरक्षण असलेल्या जुन्या प्रकरणांमध्ये जुना कायदा आणि संबंधित वर्तमान व्यवस्थेत BSA लागू होऊ शकते. संक्रमणकालीन तरतुदी आणि वास्तविक सादर करण्याची प्रक्रिया वकिलांकडून तपासा.
3. नोटरी केल्याने प्रमाणपत्र निश्चितपणे वैध ठरते का?
   नाही. योग्य कायदा, उत्पादनाचे वास्तविक तपशील आणि योग्य स्वाक्षरी करणारा महत्त्वाचा आहे. मोहर (seal) त्यांचा पर्याय नाही.
4. लहान संपादित क्लिप (edited clip) देऊ शकतो का?
   संपूर्ण संदर्भ लपवू नका आणि मूळ बदलू नका. स्पष्टपणे नमूद केलेल्या वर्किंग कॉपी किंवा उताऱ्याला संपूर्ण स्त्रोताद्वारे समर्थित करण्याची प्रक्रिया वकिलांकडून विचारा.
5. Vibhor Garg चा निर्णय प्रत्येक गुप्त रेकॉर्डिंगला परवानगी देतो का?
   अशी सार्वत्रिक परवानगी नाही. हा निर्णय वैवाहिक कार्यवाहीच्या संबंधित संदर्भात आहे. सत्यता आणि इतर लागू कायदेशीर निर्बंध महत्त्वाचे राहतात.

सल्ला

खरी सामग्री वेळेवर सुरक्षित करा, संपूर्ण संदर्भ ठेवा आणि मूळ स्रोत बदलू नका. सादर करण्यापूर्वी योग्य पुरावा कायदा आणि प्रमाणपत्राची व्यवस्था वकिलांकडून समजून घ्या. विवादास्पद ऑडिओ किंवा आवश्यक तज्ञांच्या सामग्रीसाठी योग्य मदत घ्या. खाजगी माहिती सुरक्षित ठेवा आणि सार्वजनिक दबावापासून दूर रहा. रेकॉर्डिंग स्वीकारले जाणे हे एकट्याने संपूर्ण खटल्याचा पुरावा किंवा विजयाची हमी नाही.

अधिकृत स्रोत आणि न्यायिक निर्णय

• [1] गृह मंत्रालय — BSA चे कलम 61-63, 170 आणि प्रमाणपत्र अनुसूची: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-04/250882_english_01042024_0.pdf
• [2] सर्वोच्च न्यायालय — अर्जुन पांडित्राव खोटकर विरुद्ध कैलाश कुशवाहाओ गोरंट्याल, 14 जुलै 2020: https://api.sci.gov.in/supremecourt/2017/39058/39058_2017_34_1501_22897_Judgement_14-Jul-2020.pdf
• [3] सर्वोच्च न्यायालय — विभोर गर्ग विरुद्ध नेहा, 2025 INSC 829, 14 जुलै 2025: https://api.sci.gov.in/supremecourt/2021/31421/31421_2021_5_1501_62289_Judgement_14-Jul-2025.pdf

विस्तृत कायदेशीर अस्वीकरण

हा शैक्षणिक लेख इंटरसेप्शन, स्पायवेअर, अनधिकृत डिव्हाइस ऍक्सेस, बनावट ऑडिओ, खोटे प्रमाणपत्र, धमकी किंवा खाजगी संभाषणांचे सार्वजनिक प्रकटीकरण यांना प्रोत्साहन देत नाही. स्वीकार्यता, पुराव्याचे महत्त्व, न्यायालयाचे निकाल किंवा कोणत्याही प्लॅटफॉर्मची धोरण-स्वीकृती याची हमी नाही. वर्तमान कायदे, बचत तरतुदी, न्यायालयाचे आदेश आणि वैयक्तिक तथ्ये वकिलांकडून तपासा. डिस्क्लेमर कायदेशीर जबाबदाऱ्या समाप्त करत नाही आणि अवैध वर्तनाला संरक्षण देत नाही.