87:13 फॉर्म्युला: एमपी भरतीतील आरक्षणाचे गणित सोप्या भाषेत

87:13 फॉर्म्युला म्हणजे काय?

मध्य प्रदेशात सरकारी नोकऱ्यांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत 87:13 फॉर्म्युला हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार, एकूण पदांपैकी 87% पदांवर भरती प्रक्रिया पुढे चालू ठेवली जाते, तर उर्वरित 13% पदांना एका विशिष्ट कारणास्तव ‘होल्ड’वर ठेवले जाते. हे 13% पदं विशेषतः इतर मागास वर्ग (OBC) आरक्षणाशी संबंधित अतिरिक्त कोट्यामुळे चर्चेत आहेत.

होल्ड म्हणजे काय?

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ‘होल्ड’वर ठेवलेल्या पदांचा अर्थ ती पदं रद्द झाली आहेत असा नाही. याचा अर्थ असा की, या पदांवरील अंतिम निर्णय किंवा नियुक्ती एका विशिष्ट कायदेशीर किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेच्या निकालावर अवलंबून आहे. या 13% पदांसाठी OBC आणि अनारक्षित (General) प्रवर्गाची एक तात्पुरती (Provisional) यादी तयार केली जाते, जेणेकरून न्यायालयाचा किंवा संबंधित प्राधिकरणाचा अंतिम आदेश आल्यानंतर लगेच नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

आरक्षणाचा इतिहास आणि 87:13 फॉर्म्युलाची पार्श्वभूमी

मध्य प्रदेशात आरक्षणाचे राजकारण अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. 2019 मध्ये, राज्य सरकारने OBC आरक्षणाचा कोटा 14% वरून 27% पर्यंत वाढवला. यामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 50% च्या पुढे गेली, जी अनेकदा कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जाते.

या वाढीव कोट्यामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणींमुळे, काही पदांवर भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाचा एक महत्त्वाचा सर्क्युलर 29 सप्टेंबर 2022 रोजी जारी करण्यात आला. या सर्क्युलरनंतरच 87:13 फॉर्म्युला अधिक प्रभावीपणे लागू झाला. त्यामुळे, ‘आठ वर्षांपासून प्रत्येक पद होल्ड आहे’ हा दावा अनेकदा चुकीचा ठरतो, कारण हा फॉर्म्युला सर्क्युलर जारी झाल्यानंतरच लागू झाला.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयात (High Court) आणि सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावण्या झाल्या. जानेवारी 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने या व्यवस्थेचे परीक्षण केले, तर 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले. 6 ऑगस्ट 2026 रोजी एका वृत्तपत्राने निकाल ‘राखीव’ (Reserved) ठेवल्याचे वृत्त दिले, याचा अर्थ अंतिम निकाल अजून जाहीर व्हायचा आहे.

13% पदं होल्ड, पण संपूर्ण भरती नाही

87:13 फॉर्म्युल्याचा अर्थ असा नाही की संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबली आहे. यातील 87% पदांवर नियुक्ती प्रक्रिया सुरळीतपणे चालू राहू शकते. फक्त 13% अतिरिक्त OBC कोट्याशी संबंधित पदांवरच निर्णय प्रलंबित असतो.

प्रोव्हिजनल लिस्टचे महत्त्व

या 13% पदांसाठी तयार केलेली प्रोव्हिजनल लिस्ट ही अंतिम नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) नसते. ही केवळ एक तात्पुरती यादी आहे, जी अंतिम आदेशानंतर नियुक्ती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तयार केली जाते. जेव्हा संबंधित विभागाकडून आदेश येतो, तेव्हाच नियुक्ती पत्र दिले जाते.

राहुल गांधी यांनी 22 सप्टेंबर 2026 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना लिहिलेल्या पत्रात 2022 पासून अभ्यर्थी 13% पदांसाठी वाट पाहत असल्याचे नमूद केले होते. ही मागणी होती, नियुक्ती पत्राची नाही. त्यामुळे, 4.87 लाख नोकऱ्यांचा दावा आणि या 13% होल्ड पदांचा संबंध जोडताना तारखा आणि संदर्भांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

उदाहरण: 100 पदांचे गणित कसे असेल?

समजा, एका भरतीमध्ये एकूण 100 पदं आहेत:

• 87 पदं: या पदांवर भरती प्रक्रिया सामान्यपणे पुढे जाईल आणि पात्र उमेदवारांना नियुक्ती पत्र मिळतील.
• 13 पदं: ही पदं OBC आरक्षणाच्या अतिरिक्त कोट्यामुळे ‘होल्ड’वर असतील. जर तुमचा रोल नंबर या 13% च्या प्रोव्हिजनल लिस्टमध्ये असेल, तर तुम्हाला अंतिम आदेशाची वाट पाहावी लागेल.

महत्वाचे मुद्दे:

• ‘होल्ड’ म्हणजे तुमचं नाव भरतीतून रद्द झालं आहे, असा अर्थ नाही.
• जाहिरात (Advertisement) काळजीपूर्वक वाचा. त्यात OBC आरक्षणाबद्दल 14% नमूद केले आहे की 27%, हे तपासा.
• WhatsApp वर येणाऱ्या आरक्षणासंबंधीच्या टेबल्स किंवा माहितीवर लगेच विश्वास ठेवू नका. अधिकृत जाहिरात आणि सर्क्युलर तपासा.
• जनगणना (Census) आणि आरक्षणाचे आकडे वेगळे असू शकतात. आरक्षणाचा कोटा हा शासनाच्या धोरणांवर आधारित असतो.

कागदपत्रे आणि माहिती कशी तपासावी?

भरती प्रक्रियेत सहभागी होताना किंवा निकालानंतर गोंधळ टाळण्यासाठी खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

• रोल नंबर तपासा: तुमचा रोल नंबर संबंधित भरतीच्या अधिकृत पोर्टलवर तपासा. तिथे तुमची स्थिती (Status) काय आहे – ‘नियुक्ती पत्र दिले’ (Appointed), ‘प्रोव्हिजनल’ (Provisional) की ‘होल्ड’ (Hold) – हे पाहा.
• प्रोव्हिजनल लिस्टची प्रत ठेवा: जर तुम्ही प्रोव्हिजनल लिस्टमध्ये असाल, तर त्याची एक प्रत जपून ठेवा. भविष्यात स्टेटस बदलल्यास ही प्रत उपयोगी पडू शकते.
• अधिकृत जाहिरात जतन करा: भरतीची मूळ जाहिरात (PDF स्वरूपात) नेहमी जपून ठेवा. जाहिरातीत नमूद केलेले आरक्षण नियम हे अंतिम मानले जातात.
• व्हाट्सएप फॉरवर्ड्सपासून सावध रहा: सोशल मीडियावर येणाऱ्या अनेक फॉरवर्ड्समध्ये चुकीची माहिती असू शकते. पैशांची मागणी करणाऱ्यांपासून सावध रहा.
• क्रीमी लेयर आणि नॉन-क्रीमी लेयर: OBC आरक्षणासाठी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र आवश्यक असते, जे राज्य सरकारद्वारे दिले जाते. क्रीमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा ही आरक्षणाच्या कोट्याशी थेट जोडलेली नसते.

87:13 फॉर्म्युला आणि इतर आरक्षणांमधील फरक

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की केंद्र सरकारचे आरक्षण नियम आणि राज्य सरकारचे आरक्षण नियम वेगळे असू शकतात. उदाहरणार्थ, EWS (Economic Weaker Section) चे 10% आरक्षण हे OBC आरक्षणापेक्षा वेगळे आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील कुणबी प्रमाणपत्र किंवा इतर राज्यांतील आरक्षणाचे नियम मध्य प्रदेशातील भरतीवर लागू होत नाहीत.

निष्कर्ष:

87:13 फॉर्म्युला हा मध्य प्रदेशातील सरकारी भरती प्रक्रियेतील आरक्षणाचे व्यवस्थापन करण्याचा एक मार्ग आहे. 87% पदांवर भरती पुढे चालू राहते, तर 13% अतिरिक्त OBC कोट्याशी संबंधित पदं अंतिम निर्णयासाठी होल्डवर ठेवली जातात. ‘होल्ड’ म्हणजे रद्द नव्हे. उमेदवारांनी अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा आणि सोशल मीडियावरील अफवांना बळी पडू नये.