जब भी देश में आरक्षण, राजनीति या जाति जनगणना पर बहस छिड़ती है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की असली तादाद कितनी है? चाय की दुकान से लेकर संसद के गलियारों तक अलग-अलग दावे सुनने को मिलते हैं, लेकिन पक्का सच बहुत कम लोग जानते हैं।
क्या भारत सरकार के पास OBC आबादी का कोई आधिकारिक पक्का आंकड़ा है?
सीधा और स्पष्ट जवाब है — नहीं। आज़ादी के बाद भारत में जितने भी सेंसस हुए, उनमें सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आंकड़े ही अलग से गिने गए। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग-अलग गिनती कभी नेशनल लेवल पर नहीं की गई।
इसी वजह से जब भी सवाल उठता है कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, तो हमारे सामने कोई सिंगल सरकारी नंबर नहीं होता बल्कि अलग-अलग कमेटियों, सैंपल सर्वे और राज्य सरकारों के अपने-अपने अनुमान सामने आते हैं। नीति निर्माताओं से लेकर आम जनता तक, सब इन्हीं अनुमानों के सहारे चर्चा करते हैं।
साल 1931 में आख़िरी बार अंग्रेजों के समय व्यापक स्तर पर जातिगत जनगणना कराई गई थी। उसके बाद 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते पूरा डेटा प्रोसेस नहीं हो सका और आज़ादी के बाद की सरकारों ने केवल समग्र जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करने की नीति अपनाई।
मंडल आयोग (1980) का 52% वाला फॉर्मूला क्या था?
जब भी भारतीय राजनीति और आरक्षण के इतिहास की बात होती है, मंडल आयोग (Mandal Commission) का नाम सबसे ऊपर आता है। बी.पी. मंडल की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी लगभग 52 प्रतिशत है।
यह अनुमान उन्होंने 1931 की जनगणना के आधार पर लगाया था। आयोग ने कुल जनसंख्या में से SC, ST और गैर-हिंदू समुदायों के कुछ हिस्सों को अलग करके यह कैलकुलेट किया कि हिंदू और गैर-हिंदू मिलाकर पिछड़ी जातियों का हिस्सा 52% बैठता है।
इसी 52% आबादी के अनुमान के आधार पर मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण लागू करने की ऐतिहासिक सिफारिश की थी, जिसे 1990 के दशक में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की आरक्षण सीमा की वजह से यह कोटा 27% पर स्थिर किया गया था।
NSSO और NSO के सैंपल सर्वे क्या तस्वीर दिखाते हैं?
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) भारत सरकार का वह विभाग है जो बड़े पैमाने पर सोशियो-इकोनॉमिक सर्वे करता है। इनके सर्वे के आंकड़े मंडल आयोग के 52% वाले अनुमान से काफी अलग तस्वीर पेश करते हैं।
NSSO के विभिन्न दौर के सर्वे में OBC की आबादी राष्ट्रीय स्तर पर 40% से 42% के बीच आंकी गई है। उदाहरण के लिए 1999-2000 के 55वें दौर में यह लगभग 36% थी, जो 2004-05 में बढ़कर 41% और 2009-10 (66वें दौर) के सर्वे में 41.7% दर्ज की गई।
हाल के वर्षों में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के डेटा में भी यह आंकड़ा 42% से 46% के दायरे में घूमता नजर आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि NSSO का डेटा पूरे देश की हेड-काउंटिंग नहीं बल्कि वैज्ञानिक सैंपल साइज पर आधारित एक सांख्यिकीय अनुमान होता है।
राज्य स्तरीय सर्वे: बिहार और अन्य राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं?
राष्ट्रीय स्तर पर भले ही जातिवार गणना न हुई हो, लेकिन हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर सामाजिक और आर्थिक जाति सर्वेक्षण करवाए हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम बिहार जाति आधारित गणना का है।
बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में पिछड़ा वर्ग (OBC) करीब 27.12% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) लगभग 36.01% पाया गया। यानी दोनों को मिला दें तो कुल पिछड़ा वर्ग आबादी लगभग 63.13% बैठती है।
इसी तरह तेलंगाना और अन्य दक्षिणी राज्यों में कराए गए स्थानीय अध्ययनों में भी पिछड़े वर्गों की आबादी 50% से 56% के आसपास बताई जाती है। राज्य-स्तरीय आंकड़े दिखाते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जनसांख्यिकीय अनुपात में काफी भिन्नता है।
प्रमुख सर्वेक्षणों और अनुमानों की सीधी तुलना
अलग-अलग स्रोतों के आंकड़ों में जो अंतर दिखता है, उसे एक नज़र में समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस संस्था ने क्या आधार मानकर यह गणना की थी।
| स्रोत / आयोग | अनुमानित OBC आबादी | डेटा का मुख्य आधार |
|---|---|---|
| मंडल आयोग (1980) | लगभग 52% | 1931 सेंसस प्रक्षेपण |
| NSSO / NSO सर्वे | लगभग 41% – 42% | राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण |
| बिहार जाति गणना | लगभग 63% (OBC+EBC) | घर-घर राज्यव्यापी सर्वे |
इस अंतर का मुख्य कारण यह है कि हर सर्वे का दायरा, जातियों की पहचान करने का तरीका और भौगोलिक क्षेत्र अलग-अलग रहा है।
जातिगत जनगणना की मांग और भविष्य की दिशा
आज देश में पूर्ण जातिगत जनगणना कराने की मांग बेहद तेज हो चुकी है। नीतिगत विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी कल्याणकारी योजना को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सटीक डेटा का होना बहुत जरूरी है।
जब तक केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में एक साथ हर जाति की प्रामाणिक गिनती नहीं कराई जाती, तब तक ओबीसी की जनसंख्या कितनी है इस सवाल का कोई एकलौता अंतिम आंकड़ा सामने नहीं आ सकता। तब तक नीति निर्माण के लिए विभिन्न सैंपल डेटा का ही सहारा लिया जाता रहेगा।
डिजिटल डेटाबेस और आधुनिक तकनीक के इस दौर में उम्मीद की जा रही है कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से दर्ज करने के लिए नए तौर-तरीके अपनाए जा सकते हैं।
Vivek Bhai ki Advice
जाति और आरक्षण से जुड़े आंकड़े जब भी इंटरनेट या सोशल मीडिया पर सामने आएं, तो सबसे पहले सोर्स को चेक करना बहुत जरूरी होता है। अक्सर राजनीतिक बहसों में लोग बिना संदर्भ के 50%, 60% या 70% जैसे नंबर हवा में उछाल देते हैं, जबकि असल हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद से पूरे भारत की ऐसी कोई सेंट्रलाइज्ड गिनती हुई ही नहीं है।
अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी संजीदा डिबेट का हिस्सा हैं, तो हमेशा स्पष्ट रूप से ‘मंडल आयोग के अनुसार 52%’ या ‘NSSO के अनुसार लगभग 41-42%’ कहकर बात रखें। किसी एक नंबर को अंतिम सच मान लेना तार्किक रूप से सही नहीं है।
सोशल मीडिया के हाइप और भड़काऊ बयानों से दूर रहकर प्रामाणिक सरकारी रिपोर्ट पढ़ना सीखें। जब आप डेटा को निष्पक्ष नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो किसी भी सामाजिक मुद्दे की गहराई और नीतियां आसानी से समझ में आने लगती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में आख़िरी बार आधिकारिक जातिवार जनगणना कब हुई थी?
भारत में आख़िरी बार पूर्ण और व्यापक जातिगत जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1931 में हुई थी। आज़ादी के बाद केवल एससी और एसटी जातियों की अलग गिनती की जाती है।
मंडल आयोग ने ओबीसी की आबादी कितनी बताई थी?
मंडल आयोग (1980) ने 1931 की जनगणना के आधार पर अनुमान लगाया था कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की कुल आबादी लगभग 52 प्रतिशत है।
NSSO के सर्वे में ओबीसी की आबादी कितनी आंकी गई है?
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के अलग-अलग सैंपल सर्वे में भारत में ओबीसी की आबादी का दायरा लगभग 40% से 42% के बीच दर्ज किया गया है।
क्या केंद्र सरकार के पास वर्तमान में ओबीसी का सटीक डेटा है?
नहीं, पूरे देश में आज़ादी के बाद व्यापक जाति जनगणना न होने की वजह से केंद्र सरकार के पास ओबीसी की कुल आबादी का कोई सिंगल पक्का आंकड़ा मौजूद नहीं है।
Disclaimer: इस article में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है।
