अभिजीत दीपके कोण आहेत?
अभिजीत दीपके हे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे संस्थापक आणि राष्ट्रीय संयोजक म्हणून ओळखले जातात. २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत एका आंदोलनादरम्यान त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यांची ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ही एक व्यंग्यात्मक चळवळ म्हणून सुरू झाली. ‘कॉकरोच’ हे नाव २०१६ मध्ये बेरोजगार तरुणांच्या संदर्भात सार्वजनिक चर्चेत आले आणि दीपके यांनी तेच नाव आपल्या चळवळीसाठी निवडले. रॉयटर्सनुसार, ते जेन-झेड पिढीच्या आंदोलनांमधील एक प्रमुख चेहरा बनले आहेत.
सार्वजनिक माहितीनुसार, अभिजीत दीपके यांचा जन्म २९ सप्टेंबर १९९५ रोजी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे झाला. त्यांचे वडील भगवानराव दीपके हे MIDC मध्ये अभियंता म्हणून सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर आई अनिता दीपके गृहिणी आहेत. ते दलित बौद्ध आणि महार समाजाचे असल्याचे म्हटले जाते. ही माहिती सार्वजनिक प्रोफाइलवर आधारित आहे.
राजकारणात येण्यापूर्वी काय करत होते?
आंदोलनापूर्वी, अभिजीत दीपके यांनी आम आदमी पार्टीच्या सोशल मीडिया टीमसोबत काम केले होते आणि दिल्ली सरकारच्या शिक्षण विभागात संचार सल्लागार म्हणूनही त्यांची भूमिका होती. त्यामुळे लोकांना एकत्र आणण्याचे आणि प्रचार करण्याचे कौशल्य त्यांना नवीन नव्हते. मे २०१६ च्या सुमारास त्यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची स्थापना केली, ज्याचा मुख्य उद्देश बेरोजगारी आणि परीक्षांमधील पेपर लीक यांसारख्या समस्यांवर आवाज उठवणे हा होता. NEET-UG परीक्षेतील पेपर लीकच्या आरोपामुळे त्यांच्या चळवळीला राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली. जून २०१६ मध्ये जंतर-मंतर येथे निदर्शने झाली आणि जून-जुलै दरम्यान दिल्लीत आंदोलन सुरू होते. PTI च्या वृत्तानुसार, हे आंदोलन ३६ दिवस चालले. २५ जुलै २०१६ रोजी, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली, त्यानंतर CJP ने आंदोलन स्थगित केले. संघटनेच्या दाव्यानुसार, विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई आणि आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासारख्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
जुलै नंतर ऑक्टोबरमध्ये लक्ष का बदलले?
जुलैमध्ये त्यांचे आंदोलन शिक्षण मंत्रालयावर केंद्रित होते, तर ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना लक्ष्य केले. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका अहवालात सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या १४ आक्षेपांचा उल्लेख होता. दीपके आणि CJP यांनी याला ‘मतदान चोरी’ची भाषा म्हटले. युवा मंच आणि विरोधी पक्षांनी २ ऑक्टोबर रोजी एकाच मुद्द्यावर एकत्र येऊन आवाज उठवला. दिल्लीत AISA, प्रशांत भूषण, मनोज झा आणि AAP सारखे गट उपस्थित होते, तर मुंबईत CJP चे आंदोलन होते, ज्यात नसीरुद्दीन शाह, शबाना आझमी आणि विशाल ददलानी सारखे कलाकार सहभागी झाले होते. दीपके यांनी मुंबई पोलिसांचे कौतुक केले, तर दिल्ली पोलिसांवर कठोर कारवाईचा आरोप केला. १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे होणारे आंदोलन हे याच भाषणाचे पुढचे पाऊल होते. ‘The Wire’ शी बोलताना त्यांनी जुलैमध्ये झालेल्या लाठीचार्जबाबतचे आरोप पुन्हा एकदा सांगितले.
समर्थक आणि टीकाकार काय म्हणतात?
अभिजीत दीपके यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, जुलैमध्ये शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मिळवून त्यांनी हे सिद्ध केले की तरुण पिढी रस्त्यावरूनही उत्तरदायित्व मागू शकते. दुसरीकडे, टीकाकारांचे मत आहे की ‘व्यंग्यात्मक पार्टी’ला विरोधी पक्षांचे व्यासपीठ बनवले गेले आहे आणि मतदार यादीचा मुद्दा परीक्षा लीकपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा आहे. तिसरे मत असे आहे की, नाव वगळले जाणे हा वैयक्तिक मुद्दा आहे, त्यामुळे लोकांचा पाठिंबा केवळ पक्षपाती नाही. या तिन्ही दृष्टिकोन विचारात घेण्यासारखे आहेत. त्यांच्या वयामुळे आणि बोलण्याच्या शैलीमुळे ते लोकांचे लक्ष वेधून घेतात, परंतु केवळ यावर आधारित निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. मागणी लेखी आहे की नाही, आकडेवारी स्रोतासह आहे की नाही आणि पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे, हे महत्त्वाचे आहे. दीपके हे संयोजक आहेत, खासदार नाहीत, त्यामुळे त्यांचे अल्टिमेटम राजकीय दबावतंत्राचा भाग आहे.
लोक सर्वात जास्त काय विचारत आहेत?
अभिजीत दीपके यांचे वय किती आहे?
अहवालानुसार, त्यांचा जन्म २९ सप्टेंबर १९९५ रोजी झाला आहे. त्यामुळे २०२६ मध्ये त्यांचे वय अंदाजे ३१ वर्षे आहे.
ते कोणत्या पक्षाचे नेते आहेत?
ते CJP चे संयोजक आहेत. यापूर्वी ते AAP च्या सोशल मीडिया टीमशी संबंधित होते, असे म्हटले जाते. CJP ही नोंदणीकृत राष्ट्रीय पार्टी आहे की नाही, हे या लेखात सिद्ध झालेले नाही.
त्यांनी शिक्षण मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले का?
आंदोलनाची प्रमुख मागणी राजीनामा होती आणि २५ जुलै २०१६ रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. हा राजीनामा केवळ आंदोलनामुळेच झाला, असे सरकारचे अधिकृत म्हणणे नाही.
सल्ला: चेहऱ्याला मुद्द्यापासून वेगळे ठेवा
अभिजीत दीपके यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जाणून घ्या, पण अंतिम निर्णय मतदार यादीच्या आधारावर घ्या. जुलैमधील राजीनामा हा भूतकाळ आहे, ऑक्टोबरमधील निवडणूक आयुक्तांच्या बाबतीत तोच निकाल आपोआप लागेल असे नाही. सोशल मीडियावर भाषणे किंवा क्लिप शेअर करण्यापूर्वी, ती मागणी आहे की वस्तुस्थिती, हे तपासा. जर तुम्ही आंदोलनात सहभागी होणार असाल, तर परवानगी आणि संबंधित कायद्यांची माहिती घ्या. एखाद्या व्यक्तीचे अनुकरण करणे आणि कागदपत्रे सांभाळणे या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत.
काय पुष्ट आहे आणि काय अफवा?
३ ऑक्टोबर २०२६ च्या सकाळपर्यंत, २ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली आणि मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. दिल्लीत परवानगी मिळाली नाही, कलम १६३ लागू करण्यात आले, मेट्रो स्टेशन बंद ठेवण्यात आले आणि शेकडो लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. मुंबईतील शिवाजी पार्कमध्ये पोलिसांच्या अंदाजानुसार ९,००० ते १०,००० लोक उपस्थित होते. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालात संधू आणि जोशी यांच्या १४ आक्षेपांचा उल्लेख आहे. आयोग आणि सरकारने गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळले आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा २५ जुलै २०१६ रोजीचा आहे. १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे होणारे आंदोलन CJP ने घोषित केले आहे, परंतु त्यासाठी परवानगी मिळणे हा वेगळा प्रश्न आहे.
अफवा: राजीनामा झाला आहे, १३ कोटी लोकांच्या नावांची पात्रता सिद्ध झाली आहे, महाभियोग मंजूर झाला आहे, किंवा संपूर्ण दिल्लीत इंटरनेट बंद होते. अशा बातम्या शेअर करू नका. तुमचे नाव voters.eci.gov.in वर तपासा. नाव वगळले असल्यास, बूथ लेव्हल ऑफिसरकडून (BLO) लेखी माहिती घ्या. बातम्या अपडेट होत राहतील. मतदानाचा हक्क कागदावर टिकतो.
वाचकांसाठी तपासणी सूची
- पहिली तपासणी: मतदार यादी. voters.eci.gov.in वर तुमचा EPIC नंबर वापरून तुमचे नाव, वय आणि विधानसभा क्षेत्र तपासा. घरातील इतर दोन सदस्यांची नावेही तपासा. नाव वगळले असल्यास, त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि बूथ लेव्हल ऑफिसरकडून लेखी माहिती मागा. नाव नोंदणीची अंतिम तारीख राज्याच्या निवडणूक कार्यक्रमावर अवलंबून असते. घोषणाबाजीने नाव जोडले जात नाही.
- दुसरी तपासणी: स्रोत. गर्दीचा आकडा पोलिसांचा आहे की आयोजकांचा, हे नमूद करा. ताब्यात घेणे आणि अटक करणे हे वेगळे शब्द आहेत. राजीनाम्याची मागणी करणे आणि राजीनामा होणे या वेगळ्या बातम्या आहेत. १३ कोटी लोकांची यादी हटवण्याचा निकष आहे, प्रत्येक नाव पात्र आहे की नाही याचा निर्णय नाही. इंडियन एक्सप्रेसमधील १४ आक्षेप प्रक्रियेचा अहवाल आहेत. निवडणूक आयोगाचा नकारही त्याच लेखात असायला हवा.
- तिसरी तपासणी: तारीख. २ ऑक्टोबरची घटना होऊन गेली आहे. ‘लोकशाही बचाव मार्च’ची सार्वजनिक घोषणा २ ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान होती. CJP चे जंतर-मंतर २.० हे १० ऑक्टोबरचे नियोजन आहे. परवानगी स्वतंत्रपणे तपासा. कलम १६३ चा जुना आदेश पुढील तारखेपर्यंत आपोआप लागू होईल असे मानू नका. नवीन अपडेट आल्यास जुन्या हेडलाईन्स फॉरवर्ड करू नका.
हा लेख केवळ बातम्या आणि अहवालांवर आधारित आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही, निवडणूक सल्ला नाही किंवा कोणत्याही पक्षाचा प्रचार नाही. आरोपांना आरोप म्हणून वाचा आणि नकारांना नकार म्हणून. अंतिम निर्णय मतदारांच्या यादीवर आणि संसदेच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असेल, केवळ शीर्षकांवर नाही.
