बिजली चोरी का झूठा आरोप लगे तो पहले क्या करें?
मीटर की जाँच के बाद अचानक लाखों का बिल, VCR या चोरी का नोटिस मिला है? पहले नोटिस की धारा, आदेश की स्थिति और जवाब की तारीख पढ़ें। धारा 126 का असेसमेंट और धारा 135 का आपराधिक आरोप अलग प्रक्रियाएँ हैं। दस्तावेज लें, समय पर लिखित आपत्ति दें और सही कानूनी मंच चुनें; सामान्य शिकायत से अपील की घड़ी नहीं रुकती।
सीधा जवाब: आरोप को चुनौती देने का तरीका केवल “CGRF में शिकायत कर दो” नहीं है। Provisional section 126 assessment पर assessing officer के सामने objections/hearing, final assessment पर section 127 appeal और section 135 prosecution में सक्षम Special Court तथा उचित criminal remedies देखनी होंगी। Ordinary billing/service grievance का CGRF रास्ता अलग हो सकता है।
- Consumer number, meter number, VCR और notice/order की प्रतियाँ रखें।
- Provisional या final assessment तथा धारा 126/135 की पहचान करें।
- Service date, objection deadline और appeal deadline अलग लिखें।
- Calculation, inspection और meter-testing records माँगें।
- वकील को papers देकर assessment, supply और criminal relief अलग तय करें।
धारा 126 और 135: दोनों को एक जैसा न समझें
धारा 126 unauthorised use के assessment से संबंधित है। इसमें artificial/unauthorised means, tampered meter, अलग authorised purpose या premises जैसी statutory स्थितियाँ हैं। यह assessing officer की quasi-judicial प्रक्रिया है। Provisional order के बाद आपत्ति और उचित hearing का अधिकार महत्वपूर्ण है; केवल मौखिक checking आरोप अंतिम आदेश के बराबर नहीं है।
धारा 135 theft offence है, जिसमें संबंधित acts के साथ dishonesty महत्वपूर्ण है। यह criminal liability का प्रश्न बना सकता है और supply disconnection तथा monetary demand भी जुड़ सकते हैं। Sanctioned category, load या reading dispute का नाम देखकर खुद तय न करें कि मामला theft है या सिर्फ assessment; notice, आरोप और वास्तविक प्रक्रिया पढ़ें।
किसी matter में assessment और criminal proceeding साथ भी सामने आ सकती हैं। एक में आवेदन/भुगतान दूसरे में automatic acquittal नहीं देता। “धारा 126 का हर आदेश criminal conviction है” और “धारा 135 में पैसा दे दिया तो FIR खत्म” दोनों गलत shortcuts हैं। Compounding, civil liability और reconnection अलग नियमों से जाँचे जाते हैं।
धारा 126 की आपत्ति और धारा 127 की अपील
Provisional assessment मिलने पर assessing officer के सामने तथ्यवार objection दें। Inspection में क्या मिला, उसका कारण और calculation का आधार पूछें। धारा 126(3) उचित hearing के बाद provisional order की service से 30 दिन के भीतर final assessment का प्रावधान करती है। इसे “आपत्ति देने के लिए हर हाल में पूरे 30 दिन” न मानें; notice और लागू procedure की reply date तुरंत देखें।
Section 126 में unauthorised period पता चले तो उसी अवधि का assessment; अवधि ascertain न हो तो inspection से पहले के अधिकतम 12 महीने का statutory rule है। Rate relevant tariff के twice का है। Connected load, उपयोग-अवधि, tariff category, पहले के भुगतान और अपनाया formula अलग जाँचें। केवल कुल रकम देखकर सही/गलत निष्कर्ष न निकालें।
Final section 126 order पर section 127 में order से 30 दिन के भीतर prescribed appellate authority को appeal का रास्ता है। Appeal entertain करने के लिए assessed amount का आधा deposit और उसका प्रमाण statutory requirement है। इसे provisional objections के लिए 50% जमा की universal शर्त न बताएँ। Fees/form और deposit mode के current राज्य निर्देश देखें।
Deposit नहीं कर सकते या order में serious jurisdiction/natural-justice defect है तो lawyer से available remedy जाँचें। सामान्य hardship complaint स्वयं pre-deposit हटाती नहीं। Appeal करना भी स्वतः stay नहीं है; recovery/disconnection पर लागू interim relief अलग माँगें। Section 145 की civil-court jurisdiction bar के कारण साधारण civil suit को statutory appeal का आसान विकल्प न मानें।
धारा 135: FIR, बिजली कटना और Special Court
धारा 135(1A) theft detection पर authorised officer द्वारा immediate disconnection का प्रावधान रखती है। उससे संबंधित police complaint disconnection से 24 घंटे के भीतर करने और applicable assessed amount/charges के payment/deposit पर 48 घंटे में supply restore करने का प्रावधान भी है। यह restoration criminal complaint की obligation के बिना नहीं है; भुगतान को केस समाप्त होना न मानें।
FIR/complaint, summons या arrest concern हो तो criminal-law सहायता तुरंत लें। उपस्थिति और bail-related उपाय facts व applicable law पर तय होंगे। Special Court को section 154 में theft का trial तथा civil liability संबंधी भूमिका दी गई है। Department demand, criminal sentence/fine और civil liability अलग पहचानें; हर दस्तावेज को “challan” बोलकर एक ही मानना गलत है।
Compounding section 152 का अलग statutory mechanism है; authority, eligibility, रकम और legal effect जाँचकर निर्णय लें। साधारण electricity bill payment को compounding receipt न मानें। आरोप गलत है तो तथ्य, inspection evidence, ownership/occupation और alleged role स्पष्ट करें। सबूत नष्ट करना, meter खुद खोलना या तार जोड़कर supply लेना बचाव को नुकसान पहुँचा सकता है।
VCR, मीटर, लैब और वीडियोग्राफी: क्या जाँचें?
VCR यानी vigilance/checking report का नाम राज्य/utility के अनुसार बदल सकता है। उसमें premises, meter serial, date/time, inspecting officers, observations, load inventory, alleged method, consumer/representative और signatures देखें। Seizure/removal memo, seal numbers, replacement meter और photographs/video records की copy माँगें। गलती पर अपनी exact objection लिखें; blank paper पर हस्ताक्षर न करें।
- मीटर और सील की तस्वीर/serial: authorised प्रक्रिया में उपलब्ध रिकॉर्ड।
- Removal, sealed packing और lab receipt की chain of custody।
- Testing की notice, उपस्थित होने का अवसर और lab report।
- Accreditation/approval और अपनाई गई test method का विवरण।
- बिल history, authorised load/category और पहले की inspection records।
मीटर accuracy dispute में applicable consumer rules/supply code के तहत testing और Commission-approved third-party facility का रास्ता हो सकता है। Theft allegation में seized meter की evidence procedure अलग महत्व रखती है। “कोई भी NABL lab चुनकर meter भेज दें” न करें; approval, sealing, custody, notice और applicable permission जाँचें। आवश्यक third-party testing का reasoned request दें।
FACT: विभाग की lab report केवल विभाग की होने से अपने-आप बेकार नहीं हो जाती। Credibility, required accreditation/approval, method, seals, custody और applicable procedure पर specific objection दें। इसी तरह videography न होने से हर राज्य और हर प्रकार की inspection automatically void नहीं है। जहाँ mandatory requirement लागू है, उसका उल्लंघन और मामले पर प्रभाव उचित मंच पर उठाएँ।
केवल कम consumption चोरी का पूरा प्रमाण मानना भी उचित नहीं। Genuine occupancy, closed premises, seasonal use या equipment records जैसे relevant facts रखें। पर report में statutory presumption का प्रश्न हो सकता है; “प्रमाण की पूरी जिम्मेदारी हमेशा केवल विभाग की” जैसी absolute बात न लिखें। वकील से offence, evidentiary burden और rebuttal documents की जाँच कराएँ।
CGRF, Ombudsman या Consumer Commission कहाँ काम आते हैं?
CGRF section 42 और राज्य regulations के तहत service grievances का मंच है। कई regulations assessment/theft matters को बाहर रखते हैं। Madhya Pradesh High Court के Gawar Construction निर्णय, 6 जनवरी 2025 में MPERC के clause 2.4(m) का reproduction section 126 और offences 135–139 को grievance definition से excluded दिखाता है। उस केस का अपना विवाद ordinary demand/security adjustment था; उसे theft cancellation का उदाहरण न बनाएँ।
Supreme Court के U.P. Power Corporation Ltd. v. Anis Ahmad, 1 जुलाई 2013 ने Consumer Forum में section 126 assessment और sections 135–140 offences को चुनौती की maintainability नकारी। CGRF और Consumer Commission एक ही forum नहीं हैं, लेकिन “हर चोरी बिल consumer complaint से हटेगा” दावा दोनों फर्क मिटा देता है। Ordinary billing deficiency की appropriate remedy अलग जाँची जा सकती है।
गलत meter reading, ordinary tariff/service complaint या adjustment की समस्या हो तो पहले utility grievance और applicable CGRF procedure देखें। CGRF से non-redressal पर Ombudsman का राज्य-नियम वाला रास्ता हो सकता है। Theft/assessment को सिर्फ “गलत billing” नाम देकर excluded jurisdiction नहीं बदलता। High Court writ में alternative remedy, urgency और specific defect महत्व रखते हैं; filing से stay नहीं मिलता।
रिकॉर्ड माँगने और आपत्ति का उपयोगी नमूना
ये सामान्य requests हैं; statutory appeal, bail या court pleading का prescribed substitute नहीं। Notice की deadline में भेजें। Records का इंतजार करके limitation न गँवाएँ; available papers से objection और उचित अतिरिक्त दस्तावेज/समय का request साथ दें। Receiving या official email acknowledgment रखें।
1. Inspection/testing और calculation record request
प्रति: [Assessing Officer / authorised utility office] विषय: Consumer [ ], meter [ ], notice/VCR dated [ ] — records request कृपया inspection/VCR, officers की authorisation details, photographs/video, load inventory, seizure/removal memo, seal/packing record, lab dispatch/receipt, testing notice और report की प्रतियाँ दें। Assessment की units, load, period, applicable tariff, multiplier और credited payments की calculation दें। Notice/order की statutory section और provisional/final status स्पष्ट करें। मैं disputed allegations की जाँच हेतु records माँग रहा/रही हूँ। कृपया [notice deadline] से पहले उपलब्ध कराएँ। यह request pending objection/appeal deadlines को अपने-आप स्थगित नहीं करती। नाम, संपर्क, तारीख; notice की copy।
2. Provisional section 126 assessment पर objection
प्रति: Assessing Officer, [utility] विषय: Provisional assessment dated [ ], served [ ] पर आपत्ति मैं proposed assessment से [तथ्य/रकम/अवधि] के संबंध में असहमत हूँ। 1. Notice का premises/meter/load विवरण और वास्तविक स्थिति: [सटीक अंतर]। 2. Alleged unauthorised use पर जवाब: [सत्य तथ्य और supporting records]। 3. Calculation objection: [tariff/period/load/payments का specific error]। 4. Missing records/procedure: [क्या copy/hearing/testing evidence बाकी है]। कृपया relied-on documents दें, मुझे hearing का अवसर दें और objections पर reasoned final order पारित करें। Applicable interim protection/समय का अनुरोध [यदि उचित] है। नाम, हस्ताक्षर, तारीख; documents की सूची।
Section 135 notice को केवल इस 126 objection template से जवाब देकर criminal defence पूरा न मानें। Notice की category के अनुसार authority और prayer बदलें। Inspection staff से निजी cash settlement न करें; payment केवल official channel, सही head और receipt पर हो। “Under protest” लिखने से अकेले आरोप, liability या recovery रुक नहीं जाती।
Advice, संबंधित लेख और पाँच सवाल
Advice
एक page की chronology बनाएँ: inspection, notice service, objection, hearing, final order, disconnection और appeal। Allegation, calculation तथा procedure की objections अलग रखें। हर तारीख की receiving और payment record सुरक्षित करें। सही मंच चुनना पहली जीत है; किसी missing video या single lab objection से निश्चित cancellation का वादा न मानें।
पुलिस थाने बुलाए तो notice और अपनी भूमिका कैसे जाँचें
क्या धारा 126 और 135 एक ही हैं?
नहीं। Unauthorised-use assessment और theft prosecution अलग प्रक्रियाएँ हैं; facts में overlap हो सकता है।
क्या 50% deposit हर शुरुआती शिकायत के लिए है?
Section 127 final-assessment appeal की statutory requirement अलग है; provisional objections से इसे न मिलाएँ।
क्या CGRF चोरी का केस हमेशा रद्द कर सकता है?
नहीं। Applicable regulations के exclusions और सही statutory/criminal forum देखें।
क्या वीडियो न होने या internal lab से केस खत्म है?
स्वतः नहीं। Applicable requirement, evidence और specific defect उचित मंच पर जाँचे जाएँगे।
क्या पैसे देने से FIR समाप्त हो जाती है?
साधारण payment, restoration, compounding और criminal outcome अलग हैं।
- Electricity Act, 2003: statutory text
- Supreme Court: U.P. Power Corporation v. Anis Ahmad
- MP High Court: Gawar Construction, CGRF exclusions
- MPERC: current regulations directory
- MERC: official Consumer Rights Rules and amendments listing
अस्वीकरण: भारत के लिए सामान्य कानूनी जानकारी। राज्य supply code, notice, case facts और court orders निर्णायक हैं। तथ्य-जाँच: 13 अक्टूबर 2026।
