What is in this article?
- FAST-DS 2026 क्या है और यह किन लोगों के काम आ सकती है?
- FAST-DS 2026 की last date: 31 दिसंबर और जरूरी timeline
- ₹1 करोड़ और ₹5 करोड़ की limit: 60% बनाम ₹1 लाख fee
- Form 1, Form 2, Form 3 और Form 4 का पूरा मतलब
- ITNS 289 challan कैसे भरें? सही portal path
- Foreign bank account और stocks की valuation में गलतियां
- किन पर FAST-DS लागू नहीं और किस बात का जोखिम है?
- 31 दिसंबर से पहले काम की checklist
- Frequently Asked Questions (FAQs)
- FAST-DS 2026 last date क्या है?
- ITNS 289 और Form 1 में क्या अंतर है?
- ₹1 लाख fee लगेगी या 60%?
- ITNS 289 में AY कौन-सा होगा?
- क्या payment करने के बाद Form 3 जरूरी है?
- क्या ₹5 करोड़ से ज्यादा की foreign assets भी इसके तहत आ जाएँगी?
- निष्कर्ष और आधिकारिक स्रोत
FAST-DS 2026 में विदेशी संपत्ति और income की disclosure से जुड़े taxpayer के लिए 31 दिसंबर 2026 तक Form 1 दाखिल करना जरूरी है। इस guide में ₹1 करोड़ और ₹5 करोड़ limits, ₹1 लाख fee बनाम 60% payment, ITNS 289 challan, forms 1–4 और आवेदन की सावधानियां आधिकारिक Income Tax FAQ के आधार पर समझें।

अपडेट: 22 नवंबर 2026 | स्रोत: Income Tax Department, Government of India
FAST-DS 2026 क्या है और यह किन लोगों के काम आ सकती है?
FAST-DS का पूरा नाम Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, 2026 है। Finance Act 2026 की Chapter IV (Sections 130–144) में दी गई यह एक सीमित, एक बार इस्तेमाल होने वाली voluntary disclosure scheme है। इसका उद्देश्य उन eligible taxpayers को मौका देना है जिनकी कुछ foreign assets या foreign income भारत के tax records में सही तरह report नहीं हुई। इसे हर तरह के विदेश में रखे पैसों की automatic माफी समझना गलत होगा।
जो भारतीय कुछ साल विदेश में काम करके लौटे, जिनके पास foreign brokerage या कंपनी के shares हैं, या जिन्होंने Schedule FA जैसी रिपोर्टिंग में गलती की, उनके लिए विषय उपयोगी हो सकता है। लेकिन asset खरीदने के पैसे पहले tax-paid थे या income ही untaxed थी—यह बात scheme में बड़ा फर्क पैदा करती है। अंतिम eligibility उस समय के residential status, asset type, records और संबंधित proceedings पर निर्भर करती है।
FAST-DS 2026 की last date: 31 दिसंबर और जरूरी timeline
Income Tax Department की official FAQ के मुताबिक Form 1 जमा करने की शुरुआत 16 अगस्त 2026 को हुई और आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 है। यह Form 1 की filing deadline है; इसे payment deadline मत समझिए। Foreign assets की value निकालने के लिए scheme में 31 मार्च 2026 को valuation date माना जाता है।
Form 1 submit होने के बाद विभाग सामान्यतः उस महीने की समाप्ति से एक महीने के अंदर Form 2 order जारी करता है, जिसमें payable amount बताया जाता है। Form 2 मिलने वाले महीने की समाप्ति से दो महीने में भुगतान करना होता है। अतिरिक्त दो महीने की अनुमत देरी में प्रति माह या उसके भाग पर 1% interest लग सकता है। Form 3, Form 2 जारी होने वाले महीने की समाप्ति से चार महीने में submit किया जाता है। उसके बाद verification के आधार पर Form 4 certificate मिलता है। ये अलग-अलग stages हैं, एक ही दिन जमा होने वाले चार forms नहीं।
₹1 करोड़ और ₹5 करोड़ की limit: 60% बनाम ₹1 लाख fee
Scheme की पहली category उन qualifying undisclosed foreign assets या foreign income के लिए है जो भारत में taxable थीं, लेकिन tax के लिए offer नहीं की गईं। इसमें संबंधित aggregate value/income की सीमा ₹1 करोड़ है। Section 133 के इस category में 30% tax के साथ उतनी ही अतिरिक्त राशि देनी होती है, यानी effective payment 60% हो सकती है। उदाहरण के लिए ₹10 लाख की पात्र घोषित राशि पर illustration के हिसाब से ₹6 लाख बनेगा; वास्तविक liability का फैसला official computation करेगा।
दूसरी category कुछ foreign assets की reporting भूल से संबंधित है, जिन्हें explained sources से खरीदा गया था—जैसे कोई व्यक्ति विदेश में non-resident रहते समय कमाए पैसों से investment करे या भारत में पहले ही tax-paid income से foreign asset खरीदे, लेकिन बाद में उसे सही schedule में न बताए। इस category की aggregate asset-value सीमा ₹5 करोड़ और flat fee ₹1 लाख है।
यह कहना गलत होगा कि हर foreign account वाले व्यक्ति को केवल ₹1 लाख भरना है, या सभी पर 60% लागू है। यदि tax-paid रकम से खरीदे shares ने बाद में ऐसा dividend दिया जो tax में declare नहीं हुआ, तो asset और उस dividend का अलग treatment हो सकता है। Scheme की official FAQ mixed examples भी देती है।
Form 1, Form 2, Form 3 और Form 4 का पूरा मतलब
Form 1 taxpayer की declaration है, जिसमें eligible foreign asset और income की जानकारी दर्ज होती है। Official path है: Income Tax Portal Login → e-File → Income Tax Forms → File Income Tax Forms → Forms as per other Acts → Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026 (Form 1)। जरूरत के अनुसार bank statements, acquisition dates, source-of-funds papers और valuation reports तैयार रखें।
Form 2 Income Tax authority का order है जो amount payable तय करता है। ITNS 289 उस amount को भरने का challan है, declaration form नहीं। Form 3 भुगतान करने के बाद proof के साथ दी जाने वाली intimation है। Form 4 department द्वारा verification के बाद जारी certificate है। प्रत्येक stage की acknowledgement और PDF सुरक्षित रखना उपयोगी है।
ITNS 289 challan कैसे भरें? सही portal path
Department की payment FAQ के अनुसार Login → e-File → e-Pay Tax → Income Tax Act 1961 चुनें → New Payment → Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026 (ITNS 289)। PAN और मोबाइल OTP वाला pre-login तरीका भी उपलब्ध बताया गया है। ध्यान रहे: Income-tax Act 2025 लागू हो चुका है, लेकिन इस खास scheme के challan में department 1961 Act वाला विकल्प बताता है।
ITNS 289 में AY 2026-27 पहले से भरा होगा और taxpayer उसे बदल नहीं सकता। Corporate PAN के लिए Major Head 0020 और Minor Head 115 हैं; non-corporate PAN के लिए Major Head 0021 और Minor Head 116 हैं। Payment से पहले Form 2 का amount और PAN अच्छी तरह मिलाएँ। गलत minor head में जमा रकम का correction या refund नहीं होने की स्पष्ट चेतावनी department ने दी है।
Payment सफल होने के बाद काम खत्म नहीं होता। Challan, bank receipt और payment proof save करें; Form 3 submit करें और Form 4 certificate आने तक e-filing account में status देखते रहें। बैंक से पैसा कट जाना अपने आप में final approval नहीं है।
Foreign bank account और stocks की valuation में गलतियां
बहुत लोग समझते हैं कि foreign bank account की value 31 मार्च को बची रकम के बराबर होगी। Official FAQ कहती है कि कुछ मामलों में account खुलने से valuation date तक किए गए qualifying deposits की गणना होती है। उसी account से निकाले और फिर जमा किए पैसों की double counting रोकने के लिए अलग नियम हैं। इसलिए सिर्फ account का last-day balance देखकर eligibility तय न करें।
Listed shares, unlisted shares, property, jewellery, partnership interest और दूसरी assets के valuation methods अलग हो सकते हैं। जहाँ लागू हो, professional valuation report अपलोड करने की जरूरत पड़ सकती है। रकम रुपये में निर्धारित conversion rule के अनुसार report करनी होती है। Google पर दिखने वाला आज का forex rate लगाना हर बार सही तरीका नहीं होता।
किन पर FAST-DS लागू नहीं और किस बात का जोखिम है?
Residential status वर्तमान तारीख से नहीं, उस relevant वर्ष से जुड़ सकता है जिसमें income हुई या asset खरीदा गया। Money laundering से जुड़े कुछ मामलों और Black Money Act के अंतर्गत पहले से completed assessment जैसी स्थितियों में scheme उपलब्ध नहीं हो सकती। इससे जुड़े अन्य कानूनों और pending proceedings को भी ध्यान से देखना चाहिए।
Scheme के तहत paid amount सामान्य तौर पर non-refundable बताया गया है। गलत category, अधूरे statement या गलत value के साथ जल्दबाजी में Form 1 भरना महंगा पड़ सकता है। इसलिए qualified tax professional से पुराने ITR, Schedule FA, विदेश की income, banking entries और asset ownership review कराएँ। किसी एजेंट के ‘बिना जांच guaranteed immunity’ के वादे पर भरोसा न करें।
31 दिसंबर से पहले काम की checklist
सबसे पहले foreign accounts, overseas shares, foreign-source income और दूसरी संभावित reportable assets की पूरी list तैयार करें। दूसरे, पुराने ITR और reporting schedules से मिलान करें। तीसरे, देखें कि किस asset का source explained है और किस income पर भारत में tax नहीं चुकाया गया। चौथे, 31 मार्च 2026 की valuation date के हिसाब से लागू नियमों में value निकालें।
पाँचवें, eligibility तथा exclusions professional से check करें। छठे, सही Form 1 समय के अंदर file करके acknowledgement बचाएँ। सातवें, Form 2 आने पर ही उसमें तय रकम ITNS 289 से जमा करें। आठवें, Form 3 और बाकी deadlines का पालन करके अंतिम Form 4 सुरक्षित रखें। किसी भी form में PAN, bank details या OTP सिर्फ official incometax.gov.in / उसके authorized e-filing flow में ही डालें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
FAST-DS 2026 last date क्या है?
Form 1 filing की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। Form 2 के बाद payment की अलग timeline है।
ITNS 289 और Form 1 में क्या अंतर है?
Form 1 foreign asset/income की declaration है। ITNS 289 विभाग के Form 2 order के बाद payment करने वाला challan है।
₹1 लाख fee लगेगी या 60%?
यह scheme की category पर निर्भर है। Explained-source reporting lapse में ₹1 लाख flat fee और qualifying untaxed foreign asset/income category में effective 60% payment हो सकता है।
ITNS 289 में AY कौन-सा होगा?
Income Tax portal की FAQ के अनुसार AY 2026-27 pre-filled रहेगा, बदलना नहीं है।
क्या payment करने के बाद Form 3 जरूरी है?
हाँ। Payment proof के साथ electronic Form 3 भेजना और Form 4 certificate की process पूरी करना जरूरी है।
क्या ₹5 करोड़ से ज्यादा की foreign assets भी इसके तहत आ जाएँगी?
Section 133 की संबंधित category में ₹5 करोड़ की सीमा है; अपनी assets और अलग-अलग category की eligibility professional से verify करें।
निष्कर्ष और आधिकारिक स्रोत
FAST-DS 2026 एक विशेष disclosure scheme है, regular ITR filing का विकल्प नहीं। सही filing order, valuation और deadline समझकर ही निर्णय लें। Income Tax Department की वेबसाइट पर दिए latest forms और FAQs को प्राथमिकता दें।
- Income Tax Department: FAST-DS Form 1 FAQ
- Income Tax Department: ITNS 289 payment FAQ
- Income Tax Department: ITNS 289 user manual
Disclaimer: यह सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत tax या legal advice नहीं। पात्रता और payment की पुष्टि qualified tax adviser से करें।

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