हिंदी · English · मराठी · বাংলা
जगन मोहन रेड्डी काय म्हणाले?
18 ऑक्टोबर 2026 रोजी जगन मोहन रेड्डी यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. YSRCP ने त्या कायद्याला पाठिंबा दिला होता. आता त्यांनी निवड समितीत CJI यांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
बयान महत्त्वाचे का आहे?
The Indian Express नुसार त्यांनी समितीतील सरकारी प्रभावावर प्रश्न उपस्थित केले. ही त्यांची राजकीय टीका आहे; निवडणुकीतील गैरप्रकारावर न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष नाही.
कायद्यात समिती कोणती आहे?
India Code वरील अधिनियमाच्या कलम 7 मध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश आहे. समितीच्या शिफारशीवर राष्ट्रपती नियुक्ती करतात.
काय बदल हवा आहे?
पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि CJI अशी समिती करण्याची त्यांची मागणी आहे. NDTV नुसार 2023 मधील सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम व्यवस्था आणि नंतरचा कायदा वेगळे आहेत. ती अंतरिम व्यवस्था कायमची ऐतिहासिक पद्धत नव्हती.
नियम बदलला आहे का?
मागणी केल्याने कायदा आपोआप बदलत नाही. राजकीय वक्तव्य, संसदेचा कायदा आणि न्यायालयीन आदेश यात फरक आहे. प्रस्ताव आणि लागू बदल यांची गल्लत टाळावी.
नवी आघाडी निश्चित झाली का?
या वक्तव्यावरून औपचारिक आघाडीची घोषणा सिद्ध होत नाही. राजकीय अंदाज आणि अधिकृत निर्णय वेगळे ठेवावेत. मुख्य चित्र माहिती-ग्राफिक आहे; पत्रकार परिषदेचा फोटो नाही.
Lal Hit Janata Party: explained
Sources: The Indian Express · NDTV · India Code: Act 49 of 2023
